तमिलनाडु राज्यपाल का स्टालिन सरकार पर आरोप, कुलपतियों को पुलिस ने धमका रही
तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि ने राज्य सरकार पर हमला करते हुए आरोप लगाया कि तमिलनाडु पुलिस ने विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को शुक्रवार को उधगमंडलम में दो दिवसीय सम्मेलन में शामिल न होने की धमकी दी। उन्होंने कहा, "दुर्भाग्य से, राज्य के विश्वविद्यालय इस सम्मेलन में भाग नहीं ले रहे हैं। उन्होंने मुझे लिखित और मौखिक रूप से सूचित किया है कि राज्य सरकार ने उन्हें भाग न लेने का निर्देश दिया है। अभी तक हमारे एक कुलपति पुलिस थाने में हैं। कुछ कुलपति ऊटी पहुंच गए थे और एक अभूतपूर्व घटना घटी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ।" डीएमके के राज्यसभा सांसद पी विल्सन ने राज्यपाल के बयान को गैरजिम्मेदाराना और गलत बताया।
"खुफिया इकाई की पुलिस दरवाजे पर पहुंची"
आरएन रवि ने आरोप लगाया कि आधी रात को कुलपतियों के दरवाजे पर दस्तक हुई और राज्य की एक विशेष शाखा, खुफिया पुलिस ने उन्हें सूचित किया कि यदि वे सम्मेलन में शामिल हुए, तो वे घर वापस नहीं आ पाएंगे और अपने परिवारों से नहीं मिल पाएंगे। उन्होंने आगे कहा, 'दो दिवसीय सम्मेलन का उद्देश्य "शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार" करना है क्योंकि इसमें कोई राजनीति शामिल नहीं है। 2021 से मैं यह बैठक कर रहा हूं। हाई स्कूल में सरकारी स्कूल के आधे छात्र कक्षा परीक्षा के अंकों को पार नहीं कर सकते। हमें गुणवत्ता में सुधार करने की जरूरत है। हमारे राज्य में सबसे अधिक सकल नामांकन दर है, जो 50 प्रतिशत से अधिक है।'
राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपति सम्मेलन में शामिल नहीं हुए
नीलगिरी में उधगमंडलम राजभवन में आयोजित उद्घाटन समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शामिल हुए। सम्मेलन में बड़ी संख्या में राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपति शामिल नहीं हुए। उदाहरण के लिए, कोयंबटूर में तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय और तमिलनाडु खेल विश्वविद्यालय सहित कई राज्य संचालित विश्वविद्यालयों के कुलपति शामिल नहीं हुए। सूत्रों के अनुसार, मनोनमनियम सुंदरनार विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ एन चंद्रशेखर, जो शुरू में सम्मेलन के लिए निकले थे, कथित तौर पर बीच में ही तिरुनेलवेली लौट आए। कराइकुडी के अलगप्पा विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. जी रवि भी इस बैठक में शामिल नहीं हुए। किसी भी कुलपति ने बैठक में शामिल न होने के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराया।


Mamata Banerjee Case: बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने 48 घंटे का समय दिया
कारोबारी दुनिया में हलचल, सात जगहों पर जांच एजेंसी की दबिश
हाईकोर्ट में राजनीतिक उथल-पुथल, संजय पाठक की मौजूदगी में सुनवाई स्थगित
चार मंत्रियों को अहम विभाग देकर असम सरकार ने किया बड़ा प्रशासनिक फेरबदल
जबलपुर EOW टीम का एक्शन, SDM कार्यालय का कर्मचारी गिरफ्तार
महिला सहायता योजना पर तमिलनाडु की राजनीति गरमाई, स्टालिन ने उठाए सवाल
विश्वविद्यालय की लैब में चोरी से मचा हड़कंप, पुलिस जांच शुरू
ट्रंप की यात्रा पर व्हाइट हाउस ने साफ किया रुख, ताइवान मुद्दा सबसे अहम
ईंधन बचाने के लिए दिल्ली में सख्ती, कर्मचारियों को दो दिन WFH का आदेश
‘एमएसपी से कम कीमत पर खरीद हो अपराध’, जीतू पटवारी की मांग
ओबीएचएस लागू, जबलपुर की ट्रेनों में यात्रियों को मिलेगा नया अनुभव
2000 किमी लंबी समुद्री गैस पाइपलाइन, भारत का सबसे बड़ा ऊर्जा प्रोजेक्ट
खसरे ने बांग्लादेश में मचाई तबाही, 432 लोगों की मौत
स्कूल सेवा आयोग को लेकर सरकार का अहम कदम, भ्रष्टाचार और गड़बड़ियों पर लगेगी रोक