मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक में तय किया गया कि जनजातीय समुदाय, अन्य वंचित वर्गों के गरीब युवा, महिलाएं और तृतीय लिंग समुदाय के लोग मिलकर संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापित करेंगे। इसके लिए सरकार पैन आईआईटी एलुमनी रीच फॉर इंडिया फाउंडेशन (पैन आईआईटी) के सहयोग से एक गैर-लाभकारी संयुक्त उद्यम कंपनी का गठन करेगी।

छात्र स्टार्ट-अप और नवाचार नीति लागू की जाएगी

इसके साथ ही छात्रों को नवाचार और स्टार्टअप के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के लिए विशेष नीति लागू की जाएगी। इन दोनों फैसलों से प्रदेश में रोजगार के नए द्वार खुलेंगे और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा। बैठक में एक और बड़ा निर्णय लेते हुए नवा रायपुर, रायपुर और दुर्ग-भिलाई को मिलाकर ’’स्टेट कैपिटल रीजन’’ के रूप में विकसित करने की दिशा में कदम उठाया गया है।

इसके लिए एक प्राधिकरण का गठन किया जाएगा, जो इस क्षेत्र को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की तर्ज पर विकसित करेगा। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए डिप्टी सीएम अरुण साव ने बताया, युवाओं को स्टार्टअप और नवाचार के जरिए सशक्त बनाने के लिए छात्र स्टार्ट-अप और नवाचार नीति लागू की जाएगी। इस नीति का उद्देश्य छात्र-केंद्रित नवाचार और इन्क्यूबेशन सिस्टम बनाना है।

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