मनेन्द्रगढ़: जिले के जनकपुर स्थित वन परिक्षेत्र कुंवारपुर में वन विभाग की एक कार्रवाई ने राजनीतिक हलचल मचा दी है। बैगा जनजाति के एक परिवार का प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बना घर अचानक तोड़ दिया गया।

जानकारी के अनुसार, कुंवारपुर क्षेत्र में इस परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत घर स्वीकृत हुआ था। परिवार ने शासन के दिशा-निर्देशों के अनुसार मकान का निर्माण पूरा कर लिया था। लेकिन हाल ही में वन विभाग की टीम बिना किसी पूर्व सूचना या वैध प्रक्रिया के मकान पर पहुंची और बुलडोजर से घर ध्वस्त कर दिया। इस कार्रवाई के बाद परिवार को खुले आसमान तले रहने की स्थिति का सामना करना पड़ा।

कांग्रेस ने इस घटना को अमानवीय और असंवैधानिक करार दिया है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष अशोक श्रीवास्तव ने कहा कि शासन की योजना के तहत आवास स्वीकृत होने के बावजूद वन विभाग ने कोई आपत्ति पहले दर्ज नहीं की। उन्होंने कहा, “यह गैरकानूनी कार्रवाई गरीब और वंचित समुदाय के साथ प्रशासनिक अन्याय का प्रतीक है। बैगा जनजाति विशेष संरक्षित वर्ग में आती है और उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 46 और राज्य सरकार की जनजातीय नीतियों का उल्लंघन है।”

श्रीवास्तव ने आगे कहा कि वन विभाग ने न केवल एक गरीब परिवार का आशियाना उजाड़ा, बल्कि शासन की सामाजिक न्याय और कल्याणकारी योजनाओं की भावना पर भी प्रहार किया है। कांग्रेस ने कलेक्टर को पत्र लिखकर उच्च स्तरीय जांच और दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है।