पुलिस हिरासत में युवक की मौत के बाद CBI की सख्ती, गुना के ASI और TI फरार, 2-2 लाख के इनाम की घोषणा

गुनाः मध्य प्रदेश के गुना जिले के म्याना थाना क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आई है। देवा पारधी की पुलिस हिरासत में मौत के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने बड़ा कदम उठाया है। इस मामले में दो आरोपी पुलिस अधिकारी अभी भी फरार हैं। इन्हें पकड़ने में मदद करने वालों के लिए सीबीआई ने 2-2 लाख रुपए के नकद इनाम की घोषणा की है। सीबीआई के अनुसार, देवा पारधी की मौत पुलिस हिरासत में हुई। इसकी जांच एजेंसी द्वारा की जा रही है। मामले में पहले ही तीन आरोपियों (एएसआई देवराज सिंह परिहार, टाउन इंस्पेक्टर जुबैर खान और एक अन्य व्यक्ति) को गिरफ्तार कर चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है।

एएसआई और टीआई फरार
इस केस से जुड़े दो और पुलिसकर्मी संजीत सिंह मवै और उत्तम सिंह कुशवाहा अब तक फरार हैं। इनमें से घटना के वक्त संजीत सिंह मवै टीआई के पद पर थे। वहीं, उत्तम सिंह कुशवाहा एएसआई के पद पर पदस्थ थे। इन दोनों पर गिरफ्तारी के लिए गैर-जमानती वारंट जारी किए जा चुके हैं। इसके साथ ही दोनों को अदालत ने 'घोषित अपराधी' भी घोषित कर दिया है।

सीबीआई ने रखा 2-2 लाख का इनाम
सीबीआई ने जनता से अपील करते हुए कहा कि यदि किसी के पास इन दोनों फरार आरोपियों (संजीत सिंह मवै और उत्तम सिंह कुशवाहा) की सही और विश्वसनीय जानकारी है तो वह सीबीआई को सूचित कर सकता है। प्रत्येक आरोपी की सूचना देने वाले को 2 लाख रुपए का नकद इनाम दिया जाएगा। एजेंसी ने कहा है कि इस कदम का मकसद आम नागरिकों को इस जांच में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करना और इन फरार आरोपियों तक पहुंचना है।

सीक्रेट रहेगी इंफॉर्मर की जानकारी
सीबीआई ने यह भी स्पष्ट किया है कि सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान को पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। यह इनाम केवल पुख्ता और विश्वसनीय सूचना देने पर ही मान्य होगा, जिससे इन आरोपियों को गिरफ्तार किया जा सके।

क्या है मामला
दरअसल, पूरा मामला गुना जिले के म्याना थाने का है। थाना क्षेत्र के बीलाखेड़ी के रहने वाले देवा की शादी 15 जुलाई 2024 को होने वाली थी। लेकिन 14 जुलाई के दिन जब बारात गुना के लिए रवाना हो रही थी। इसके पहले पुलिस चोरी के मामले में देवा और उसके चाचा को थाने ले गई। देर रात घरवालों को पता चला कि हिरासत में देवा पारधी की मौत हो गई थी। इस घटना ने उस समय भारी जन आक्रोश और विरोध प्रदर्शनों को जन्म दिया था। मामले की संवेदनशीलता और गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच सीबीआई को सौंपी गई थी।